पूर्ण सीएचसी/एचएससी/बीपीएचयू को विभाग को करें हैंडओवरः उपायुक्त
पीएम-भीम/15 वें. वित्त आयोग एवं एनएचएम के तहत विभिन्न एजेंसियों के द्वारा किए जा रहें कार्यों की प्रगति का समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में उपायुक्त विजया जाधव ने की समीक्षा, दिया जरूरी दिशा – निर्देश
पिछले दिनों मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्राप्त दिशा – निर्देशों को लेकर बुधवार को समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में उपायुक्त विजया जाधव ने जिले में पीएम-भीम/15 वें. वित्त आयोग एवं एनएचएम के तहत निर्माणाधीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी)/ स्वास्थ्य उप केंद्र (एचएससी) एवं ब्लाक पब्लिक हेल्थ यूनिट (बीपीएचयू) के प्रगति कार्यों की क्रमवार समीक्षा की।
मौके पर कार्यकारी एजेंसी जिला परिषद के कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल विभाग के कार्यपालक अभियंता समेत सिविल सर्जन डा. ए बी प्रसाद, सदर अस्पताल उपाधीक्षक डा. अरविंद कुमार, नोडल पदाधिकारी शक्ति कुमार, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी अविनाश कुमार, डीपीएम दीपक कुमार, डैम अमीत कुमार समेत अन्य उपस्थित थे।
उपायुक्त ने क्रमवार 15 वें. वित्त आयोग के तहत 17 भवन (जिसमें 15 एचएससी, 01 पीएचसी एवं 01 सीएचसी), पीएम-अभीम के तहत 40 भवन (जिसमें 34 एचएससी, 05 बीपीएचयू एवं 01 पीएचसी) एवं एनएचएम के तहत 08 भवन (एचएससी) के निर्माण कार्य की प्रगति की जानकारी ली।
समीक्षा क्रम में कुछ भवनों का निर्माण कार्य पूरा होने एवं कुछ का निर्माण कार्य प्रगति पर होने की बात सामने आयी। इस पर उपायुक्त ने निर्माण कार्य पूरा होने वाले भवनों को अविलंब हैंडओवर करने की कार्रवाई करने को कहा। इस बाबत एक कमेटी जिसमें संबंधित बीडीओ/एमओआइसी एवं प्रतिनियुक्त अभियंता शामिल रहेंगे। प्राकल्लन के अनुसार निर्माण कार्य पूरा हुआ है कि नहीं, जांच कर भवन को हैंडओवर करने की कार्रवाई को संबंधित विभाग द्वारा सुनिश्चित कराएंगे।
समीक्षा क्रम में 15 वें. वित्त आयोग के तहत जिला परिषद के कार्यपालक अभियंता द्वारा शेष चार (पीपड़ाडीह,धनडाबर,महुआटांड एवं रानीपोखर एसएचसी) भवनों में से दो (धनडाबर एवं रानीपोखर एसएचसी) का निर्माण क्रमशः 31 मई एवं 31 जुलाई 2025 तक पूर्ण करने की बात कहीं। वहीं, दो में भूमि विवाद के कारण एकरारनामा की प्रक्रिया में विलंब की बात कहीं। उपायुक्त ने दो दिनों में एकरारनामा के कार्य को पूरा कर निर्माण कार्य शुरू करने को कहा।
समीक्षा क्रम में उपायुक्त ने भूमि संबंधित किसी भी विवाद/भूमि उपलब्धता नहीं होने की स्थिति में उप विकास आयुक्त/उपायुक्त एवं अपर समाहर्ता से पत्राचार करने को कहा। उन्होंने विभाग द्वार तैयार एसओपी का पालन करने का कार्यकारी एजेंसियों को निर्देश दिया।
उधर, भवन प्रमंडल विभाग द्वारा पीएम-अभीम के तहत वित्तीय वर्ष 21-22, 22-23 के तहत 12 पूर्ण भवनों को जांचउपरांत हैंडओवर की प्रक्रिया पूरा करने को कहा। वहीं, 04 भवनों (चिंदरी,चंडीपुर,केरी एवं देवगड़ा एचएससी) को क्रमशः 15 मई एवं 30 जून तक पूरा करने को कहा। वहीं, एनएचएम के तहत 08 भवनों में से पूर्ण को हैंडओवर, भूमि उपलब्धता/विवाद को लेकर पत्रचार करने एवं शेष कार्य प्रगति वाले भवनों के निर्माण कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया।
उपायुक्त ने पूर्ण भवनों को हैंड ओवर की प्रक्रिया को हर हाल में 30 अप्रैल तक पूरा करने को निर्देश दिया।
इसके अलावा उपायुक्त ने सिविल सर्जन को सभी एमओआइसी से पत्राचार करके नये भवन/भवन मरम्मति की आवश्यकता वाले केंद्रों की सूची तैयार कर 03 दिनों में जिला को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। साथ ही, चिन्हित स्वास्थ्य उप केंद्रों में पुरूष/महिला/दिव्यांग शौचालय निर्माण को लेकर प्राक्कलन तैयार करने को कार्यपालक अभियंता को कहा।
कई अन्य बिंदुओं पर भी विचार विमर्श कर संबंधित पदाधिकारियों को जरूरी दिशा – निर्देश दिया। सीएसआर नोडल पदाधिकारी को सीएसआर के तहत नावाडीह/बेरमो एवं फुसरों अस्पतालों में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने की बात कहीं।
Published on: 16/04/2025 07:41 PM
